मुंबई महानगरपालिकेतर्फे शहरातील रस्त्यांची कामे सुरू असून यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात येते. मात्र अनेकदा रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली की नाही, हे पालिका प्रशासनाकडून पाहिलेही जात नाही. त्यामुळे अंतिम टप्प्यातील फिनिशिंगची कामे कंत्राटदार पूर्ण करत नाहीत. कंत्राटदाराला रस्त्याच्या कामाचा 90 ते 95 टक्के मोबदला मिळालेला असल्यामुळे 5 टक्के मोबदल्यासाठी राहिलेली किरकोळ कामे करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र अशी प्रकरणे लेखापरीक्षणांमध्ये उघडकीस येतात.
332 अर्धवट असलेल्या रस्त्यांपैकी काही रस्त्यांना 15 ते 24 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांची पुन्हा दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे ती कामे कंत्राटदार करायला तयार होणार नाहीत. विशेष म्हणजे अर्धवट राहिलेल्या कामांसाठी पालिकेच्या रस्ते विभागाने पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. मात्र रस्ते विभागाकडूनही पाठपुरावा करण्यात आला नाही.
रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यात अंतिम बिल सादर करणे बंधनकारक आहे. तशी कायद्यात तरतूदही आहे. परंतु कंत्राटदाराने अंतिम बिले 31 मार्च 2023 पर्यंत सादर केली नाहीत. संबंधित अभियंत्यांनी याबाबत माहिती दिलेली नसल्याचेलेखापरीक्षण अहवालातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या हलगर्जीपणामुळे केवळ कंत्राटदारावरच नाही तर अभियंत्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, असे मत एका वरिष्ठ लेखापरीक्षकाने व्यक्त केले.
रस्ते कामांची होणार चौकशी
अर्धवट राहिलेल्या रस्त्यांची वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. यात दोषी कंत्राटदारांसह अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय अर्धवट असलेल्या रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार करण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले.
मुख्य संपादक सतीश नलावडे
न्यूज 18 जनमत वृत्तवाहिनी
डिजिटल युगाचे डिजिटल बातमीपत्र