मुंबई म्हाडा
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातील भ्रष्टाचार प्रकरण – 2024/25 या आर्थिक वर्षातील स्थानिक आमदार निधीतील विकास कामांमध्ये घोटाळा उघड
मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या पूर्व उपनगर कार्यक्षेत्रांतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षात स्थानिक आमदार विकास निधी अंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. कनिष्ठ शाखा अभियंते आणि उपअभियंत्यांनी संगनमत करून अपूर्ण, निकृष्ट दर्जाची तसेच बोगस कामे दाखवून लाखो रुपयांची शासकीय लूट केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कनिष्ठ शाखा अभियंता श्री. सागर निकम, श्री. माधव मोडसे, श्री. पंकज अंभोरे, श्री. विकास बाठे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना उडवाउडवीची उत्तरे देत जनतेची दिशाभूल केली आहे. याप्रकरणी उपअभियंते श्री. मुकेश देशमुख, श्री. एफ. वाय. शेख, श्री. सचिन गुजराती, श्री. पंकज पाटील आणि श्री. सुहास कदम यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून बोगस बिले, अपूर्ण कामे आणि निधीचा गैरवापर करून स्वतःचे खिसे भरल्याचे समजते.
तक्रारींच्या निवारणाऐवजी ‘मॅनेजमेंट’चा धंदा?
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना पैशाचे आमिष दाखवून मॅनेज करण्याचा प्रयत्न केला असून, काही प्रकरणांमध्ये वाटाघाटी करून अर्ज निकाली काढले जात आहेत. तथापि, अर्जांमधील माहिती प्रशासनाकडून किंवा CFC कडून अधिकृत चलनाशिवाय निकाली काढली जात असल्याने माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे आरोप आहेत.
निकृष्ट दर्जा, बोगस कामे, लूट सुरूच…
निविदांच्या कामांमध्ये वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, स्टेज वाईस फोटो, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट, पेमेंट सर्टिफिकेट, फायनल बिले, पेनल्टी रजिस्टर आदी बाबीची मागणी माहिती अधिकार कायद्यानुसार केली असता, अधिकारी कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून आले आहे.
उपअभियंता देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप
उपअभियंता श्री. मुकेश देशमुख यांनी या संपूर्ण गैरव्यवहारात मुख्य भूमिका बजावल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे असून, त्यांनी अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना कॉल्स, भेटी, आणि पैशाच्या आमिषाद्वारे मॅनेज केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्या कॉल रेकॉर्ड्सची चौकशी झाल्यास भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी पोहचता येईल, असेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
कायमस्वरूपी चौकशी व निलंबनाची मागणी
या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दक्षता विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच आरोपी अधिकाऱ्यांनी कमावलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करून, ती सरकारकडे वळवावी आणि सर्व विकासकामांची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी जनतेची मागणी आहे.
संपर्क: मुख्य संपादक – सतीश नलावडे
न्यूज 18 जनमत वृत्तवाहिनी
डिजिटल मीडियाचे प्रतिनिधित्व करणारे वृत्तपत्र